जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक और समग्र विकास के लिए विशेष प्रावधानों और सुरक्षा उपायों भारत के संविधान में प्रदान किया गया है और कुछ पहल भी जनजातीय उप योजना (टीएसपी) रणनीति सहित, भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं। जनजातीय उप योजना (टीएसपी) रणनीति जनजातीय लोगों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उद्देश्य से किया गया था। राज्य के जनजातीय उप योजना के तहत प्रदान की गई धनराशि प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में कम से कम बराबर होना चाहिए। इसी तरह केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को भी जनजातीय उप-योजना के लिए अपने बजट से बाहर धनराशि निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं। योजना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जनजातीय उप योजना के धन गैर divertible और अव्यपगत हो रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग भाग लेने और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सलाह देने के लिए, और संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कर्तव्य साथ निहित है।और पढ़ें