संविधान निर्माताओं के ध्यान में यह तथ्य आया कि देश में कुछ समुदाय आदिम कृषीय प्रथा, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी एवं भौगोलिक पृथक्करण के कारण छूआछूत की आदिकाल से चली आ रही प्रथाओं और कुछ अन्य कारणों से अत्यन्त सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित थे, और जिन्हें उनके हितों के सुरक्षण के लिए विशेष विचारण की एवं उनके सामार्थिक विकास में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इन समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड 1 और 342 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया था।